GST काउंसिल की 7 अक्टूबर की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म करने और ₹5 करोड़ से ऊपर के गंभीर मामलों में आपराधिक कार्रवाई सीमित करने पर चर्चा हो सकती है। यह कदम कारोबारियों को बड़ी राहत दे सकता है और मनमानी की शिकायतों को कम करने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी करने पर विचार किया जा रहा है। यह GST 2.0 सुधारों का हिस्सा है, जिससे छोटे विवादों को सिविल पेनल्टी से निपटाया जा सके।
GST काउंसिल में अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति खत्म करने पर चर्चा
Source: TV9 Bharatvarsh