झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छह माह बाकी हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग की खर्च गाइडलाइन जारी न होने से विकास कार्यों के 658 करोड़ रुपये फाइलों में अटके हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 29 मार्च को आवंटन का पत्र जारी हुआ था। इस राशि से 4,423 पंचायतों में नल-जल, सड़क, आंगनबाड़ी और स्कूलों के काम होने थे, जिससे 2.50 करोड़ ग्रामीण प्रभावित हैं।
झारखंड में पंचायत चुनाव से पहले 658 करोड़ रुपये अटके
Source: Prabhat Khabar