केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यूजीसी के 2026 के जातिगत भेदभाव नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उद्देश्य सभी छात्रों के बुनियादी अधिकारों और चिंताओं का निष्पक्ष समाधान है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और जनवरी से लगी अंतरिम रोक बरकरार रखी; समीक्षा पूरी होने तक 2012 के पुराने दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे।
यूजीसी के जातिगत भेदभाव नियमों की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुनवाई टली
Source: Hari Bhoomi