सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर आदेश; न्यायालयीन व्हिडिओ शेअर करण्यास बंदी

सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप्स किंवा थेट प्रक्षेपण सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास बंदी घातली आहे. उल्लंघन केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. छेडछाड केलेल्या क्लिपमुळे गैरसमज पसरू शकतात, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, वृत्तसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांना याचा परिणाम होणार नाही.