महाराष्ट्रात NEET सारख्या परीक्षांमधील पेपरफुटी प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. व्ही. पवार आणि गुलशन कोलते यांची नियुक्ती केली. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा अधिक कठोर करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये किमान शिक्षा तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे.
NEET पेपरफुटी प्रकरणांसाठी महाराष्ट्रात दोन विशेष न्यायालये
Source: Sarkarnama
Read the live feed on ZapIndies