सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) में 35% से अधिक न्यायिक व प्रशासनिक पद रिक्त हैं, जिससे मार्च 2026 तक लगभग 11,000 मामले लंबित हैं। श्रीनगर, जबलपुर और गुवाहाटी बेंच में कोई सदस्य नियुक्त नहीं है। इससे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को पेंशन, पदोन्नति जैसे मामलों में न्याय पाने में देरी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल रिक्तियां भरना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि डिजिटल सुनवाई और आदेशों के अनुपालन की भी आवश्यकता है।
AFT में 35% पद खाली, 11,000 मामले लंबित
Source: Dainik Tribune Hindi
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