पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया। इसमें संगठित नकल माफिया के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। साथ ही, जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है।