पेपरफुटीला चाप: सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर

लोकसभेत आज 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, २०२६' आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. यात पेपरफुटीप्रकरणी कमाल १० वर्ष तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपये दंडाची तरतूद आहे. संघटित टोळ्यांसाठी किमान ७ वर्षे शिक्षा. तपास २ महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक. हा कायदा UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA इत्यादी परीक्षांना लागू होईल.