ॲग्रीगेटर लायसन्सशिवाय ओला-उबरवर कारवाई

महाराष्ट्र सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. परवान्याशिवाय सेवा चालविल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला. नवीन धोरणानुसार, वाहने व्यावसायिक म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान, वैध परवाना आणि बॅज बंधनकारक आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालण्यात आली असून, भाड्याच्या ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळणार आहे.