अँटी पेपर लीक विधेयक राज्यसभेत, सरकारचे बहुमत सुरक्षित

लोकसभेत मंजूर झालेल्या सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026 वर राज्यसभेत गुरुवारी चर्चा होणार आहे. या विधेयकात पेपरफुटीच्या गुन्ह्यासाठी किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षे कारावास आणि ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सध्याच्या संख्याबळानुसार एनडीएकडे १५२ सदस्य असल्याने सरकारला आवश्यक बहुमत सहज उपलब्ध आहे.