मंत्र्यांची वृत्तपत्रे बंद; डिजिटल सदस्यत्वाला प्राधान्य

महाराष्ट्र सरकारने उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांना व निवासस्थानी देण्यात येणारी वृत्तपत्रे व नियतकालिके थेटपुरवठा रद्द केला आहे. १ सप्टेंबरपासून सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे होणारी मध्यवर्ती खरेदी बंद होणार असून, आता संबंधित मंत्र्यांच्या प्रशासकीय विभागांनी कागदी वृत्तपत्रांऐवजी ऑनलाईन सदस्यत्व घ्यायचे आहे. खर्च त्यांच्याच विभागीय निधीतून भागवावा लागेल. मुख्यमंत्री कार्यालय मात्र यापासून वगळण्यात आले आहे.