एंटी पेपर लीक बिल 2026 राज्यसभा से भी पारित

लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच पारित इस विधेयक में पेपर लीक और संगठित नकल के दोषियों के लिए 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। नीट विवाद के बाद लाए गए इस कानून का उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाना है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।