पेपरफुटीविरुद्ध कठोर कायदा; लोकसभेत विधेयक मंजूर

लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ मंजूर झाले. यामध्ये पेपरफुटी प्रकरणांतील व्यक्तींना ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंड; संघटित टोळ्यांना ७ ते १० वर्षे शिक्षा व १० कोटी दंडाची तरतूद आहे. तपास दोन महिन्यांत आणि निकाल तीन महिन्यांत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.