UPI सशुल्क होणार? लोकसभेत विधेयक सादर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी लोकसभेत 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' सादर केले. या विधेयकात पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अधिनियम २००७ च्या कलम १०अ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे UPI आणि RuPay डेबिट कार्डवर MDR लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तथापि, त्वरित शुल्क आकारले जाणार नाही; सरकारला स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल.