छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्य-पटल का हर तीन साल में अनिवार्य परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह निर्णय बालोद सहित पूरे राज्य में लागू होगा, जिससे वर्षों से एक ही डेस्क पर जमे कर्मचारियों की कुर्सी बदलेगी। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र साहू ने इसे सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है।
छत्तीसगढ़ में हर तीन साल में बदलेगी अफसरों-कर्मचारियों की डेस्क
Source: Nai Dunia
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