महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६: कागदी ओळख की हक्कांची लढाई?

महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ आणले असून, ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा महिलांनाही अधिकृत ‘शेतकरी’ ओळखपत्र देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या ओळखपत्रामुळे जमिनीवर कायदेशीर मालकी मिळणार नाही, बँक कर्जासाठी सातबारा आवश्यक असल्याने आर्थिक लाभ मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. प्रशासकीय आव्हाने, लाचखोरी, कौटुंबिक संघर्ष आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचा बोजा यामुळे हे विधेयक कागदावर क्रांतिकारी वाटत असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मर्यादा येऊ शकतात.