यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी, विवाद तेज

सरकार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश किया, जिससे 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू हो सकता है। आरबीआई गवर्नर ने सस्टेनेबल फंडिंग की जरूरत बताई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे तार्किक बताया है।