UPI पर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लग सकता है शुल्क

सरकार ने संसद में पेश टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक में 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, यह शुल्क केवल व्यापारिक भुगतान पर लागू होगा, जिससे 95 प्रतिशत लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। जुलाई में 23.7 अरब UPI लेनदेन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 29.9 लाख करोड़ रुपये रही।