UPI पर लग सकता है चार्ज, संसद से पारित हुआ विधेयक

लोकसभा ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिससे सरकार को यूपीआई सहित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने से रोकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की लागत किसी न किसी को वहन करनी होगी।