UPI पर चार्ज लगाने का कानूनी आधार तैयार, MDR लागू करने की तैयारी

लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है, जिससे UPI लेन-देन पर MDR चार्ज लगाने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, सरकार ने अभी चार्ज लागू नहीं किया है और न ही इसकी दर तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर 0.25% से 0.5% तक चार्ज लग सकता है, जो व्यापारियों से वसूला जाएगा। छोटे दुकानदारों और व्यक्तिगत लेन-देन को इससे छूट मिलने की संभावना है।