यूपीआई पर एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं, व्यापारियों पर: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस शुल्क से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोकसभा ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो सरकार को यूपीआई सहित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क तय करने का अधिकार देगा। हालांकि, एमडीआर पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।