दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत आयकर कायदा 2025 च्या कलम 433 ला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे TDS रिफंड मिळवण्यासाठी ITR भरणे अनिवार्य आहे. याचिकेत केंद्र सरकार आणि CBDT कडे उत्तर मागितले असून, कर देयता नसलेल्या नागरिकांना आपोआप रिफंड देण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, कमी उत्पन्न असलेले कर्मचारी आणि ब्लू-कॉलर कामगारांना याचा फटका बसत असल्याचे म्हटले आहे.
TDS रिफंडसाठी ITR अनिवार्यतेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान
Source: Lokshahi Marathi