राजस्थान कैबिनेट ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' लागू करने की मंजूरी दी, जिससे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव एक साथ होंगे। नगर निकायों में 33% और पंचायतीराज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण का निर्धारण होगा। साथ ही, राज्य मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी दी गई, जिसमें साल में दो बार वेतन संशोधन और वेतन पर्ची अनिवार्य होगी।
राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव
Source: Lokmat Hindi