लोकसभेत MMDR Amendment Bill 2026 मांडण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे खाण कंपन्यांना फायदा होणार असून, राज्य सरकारांच्या कर वसुलीवर मर्यादा येऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव आला आहे. राज्यांना केंद्राच्या अटी शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.
MMDR दुरुस्ती विधेयक 2026: राज्यांचा महसूल कमी होणार?
Source: Maharashtra Times
Read the live feed on ZapIndies