लोकसभा ने विवादास्पद FCRA संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया है। विपक्ष और चर्च संगठनों ने विदेशी चंदे से बनी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। JPC में सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद विपक्ष सवाल पूछ सकता है और असहमति दर्ज करा सकता है।
FCRA संशोधन विधेयक JPC को भेजा गया, विपक्ष की भूमिका क्या?
Source: Prabhat Khabar