छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों के प्रकरणों की जांच मेडिकल बोर्ड से कराने पर चर्चा हुई। फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच के लिए दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। साथ ही, दिव्यांग प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने, ट्रांसजेंडर क्लीनिक और नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी।
छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच के निर्देश
Source: IBC24 Hindi