केंद्र सरकार ने नया मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) ढांचा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को मसौदा नोट भेज दिया है। संशोधित ढांचे में कराधान और स्थानीय कानूनी प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे निवेशकों का संरक्षण बढ़ेगा।
नया मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि मंजूरी के लिए तैयार
Source: Lokmat Hindi