फॉर्म 6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल

मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में ऑनलाइन जोड़े गए एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी के पुरानी मतदाता सूची में नाम की जानकारी मांगी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने वैधानिक फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। विवाद इस बात पर है कि क्या चुनाव आयोग को नियमों में बदलाव का अधिकार है।