छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरीकरण प्रीमियम योजना शुरू की है, जिसके तहत एक लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से शहरी सीमा में शामिल किया जाएगा। इससे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और योजनाबद्ध विकास को गति देने का लक्ष्य है। हालांकि, ग्रामीणों को टैक्स और प्रशासनिक बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में शहरीकरण प्रीमियम योजना को मंजूरी
Source: Patrika Hindi