मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% ही रहेगा, हाई कोर्ट ने 27% की मांग खारिज की

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं, आरक्षण 14% ही रहेगा। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और विनय सराफ की विशेष युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 87:13 फार्मूले के तहत रोके गए 13% पदों पर तीन महीने में अनारक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। ओबीसी महासभा ने निराशा जताई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की।