जाति प्रमाण पत्र: हाई कोर्ट का अहम फैसला, 1950 पूर्व दस्तावेज अनिवार्य नहीं

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 से पहले का दस्तावेज अनिवार्य नहीं माना है। कोरिया जिले की दुर्गावती भारती के लंबित आवेदन पर निर्णय न होने पर अदालत ने राहत दी। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने एसडीएम को छह महीने में निर्णय लेने और दस्तावेज न होने पर असमर्थता प्रमाणपत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया।