एसटीच्या जमिनींना ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यास मंजुरी

एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्याच्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यावसायिक विकासाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर ४९ अधिक ४९ वर्षे, म्हणजेच ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करता येईल. राज्यभरातील ८५० ठिकाणांवरील ३ हजार ५०० एकरांहून अधिक जमिनींच्या विकासातून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.