IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में UPI पेमेंट पर MDR नियमों में संशोधन का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सालाना 50 करोड़ रुपये या अधिक कारोबार करने वाले व्यापारियों पर शुल्क लगाया जाए, जबकि EMI और कर्ज वसूली के भुगतानों को MDR से बाहर रखा जाए। इससे छोटे कारोबारियों पर बोझ कम होगा और NPCI के प्रस्तावित MDR से करीब 90% रकम हासिल की जा सकेगी।
UPI MDR नियमों में बदलाव की IIT बॉम्बे ने दी सिफारिश
Source: ABP Hindi