राज्यात डेटा सेंटर्सची संख्या आणि गुंतवणूक वाढत असताना, पर्यावरण, वीज आणि पाण्यावरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. ग्रीन डेटा सेंटर्स, पाण्याचा पुनर्वापर आणि पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञानाबाबतही शिफारशी करणार आहे.
डेटा सेंटर्सच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणार
Source: Prahaar