कैबिनेट ने 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट के विस्तार को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए देशभर में 850 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के संचालन और विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपये और डेटा संग्रह तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 4,371 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी गई। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।