सरकार सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। इससे एनसीडीसी सहकारी समितियों के अलावा सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े गैर-पंजीकृत संस्थानों को भी सीधे कर्ज और अनुदान दे सकेगा। साथ ही, उसे सहकारी संस्थाओं की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने की अनुमति भी मिल सकती है।
एनसीडीसी का दायरा बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश करेगी सरकार
Source: Amar Ujala