राज्य शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनांतील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या मोर्चांतील विद्यार्थी व तरुणांवरील खटलेही मागे घेण्यात येणार आहेत. गृह विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला.
सीजेपी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मुदत वाढवली
Source: Prahaar