नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर BCI के अस्थायी प्रतिबंध और तुरंत यू-टर्न ने कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एनरोलमेंट की मुख्य जिम्मेदारी स्टेट बार काउंसिल की है, जबकि BCI की भूमिका निगरानी और निर्देश देने तक सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे बैच का एनरोलमेंट रोकना कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण है।
क्या BCI रोक सकती है लॉ ग्रैजुएट्स का नामांकन?
Source: Prabhat Khabar