मोफत दप्तर योजनेला प्रशासकीय मंजुरी

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत दप्तर योजनेला मंजुरी दिली आहे. यासाठी १७४ कोटी १९ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, पारदर्शकतेवर भर दिला आहे.