भोपाल मास्टर प्लान को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 21 साल का इंतजार खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति दे दी, जिससे 21 साल से लंबित नए प्लान का रास्ता साफ हो गया। फाइनल प्रकाशन से पहले कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सीलिंग में लापरवाही पर कोर्ट नाराज, नगर निगम को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश। अगली सुनवाई 23 नवंबर को।