सरकार ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले 0.4% MDR नियम की निगरानी का जिम्मा IBA को सौंपा है। IBA ऐसा तंत्र बनाएगा जिससे पता चले कि व्यापारी या बैंक यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं डाल रहे। 2000 रुपए से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI भुगतानों पर MDR लागू होगा, लेकिन व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन और छोटे कारोबारियों को छूट रहेगी।
UPI चार्ज निगरानी का जिम्मा IBA को, ग्राहकों पर बोझ नहीं
Source: ABP Hindi