जिल्हा परिषदेने १५ व्या वित्त आयोगासाठी तयार केलेल्या आराखड्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. मागील चार वर्षांतील कामांचा समावेश असलेला हा आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करावा व राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे १५ व्या आयोगाचे ८५ कोटी व १६ व्या आयोगाचे १९ कोटी, अशा एकूण १०४ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रस्तावित कामांसाठी नवा आराखडा तयार करावा लागणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यास मंजुरी नाकारली
Source: Agrowon