हरियाणा कैबिनेट: स्थानीय निकायों को 7% कर राजस्व देने की मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व का 7% हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इसमें 55% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और 45% शहरी निकायों को मिलेगा। धनराशि का आवंटन 80% जनसंख्या और 20% क्षेत्रफल के आधार पर होगा। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से अगली सिफारिशों तक लागू रहेगी।