IMF-जागतिक बँकेच्या धोरणांचा सामाजिक खर्च कोण सोसणार?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या धोरणांवर वाढत्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारत 1945 पासून या संस्थांचा सदस्य असून 1949 मध्ये जागतिक बँकेकडून पहिले कर्ज घेतले होते. 2025 च्या IMF अहवालात भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे कौतुक असले, तरी सार्वजनिक कर्ज, रोजगाराची गुणवत्ता आणि दरडोई उत्पन्न ही आव्हाने कायम आहेत. वित्तीय शिस्तीचा सामाजिक खर्च गरीब, दलित, आदिवासी आणि महिलांवर पडतो, असा टीकेचा मुद्दा आहे.