FCRA विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे जाण्याची शक्यता

परदेशी अंशदान नियमन सुधारणा विधेयक २०२६ (FCRA) संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) जाण्याची शक्यता आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत असून त्याआधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाचा उद्देश परदेशी निधीवर निर्बंध नसून पारदर्शकता आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे आहे.