हरवलेल्या व्यक्तीच्या प्रत्येक प्रकरणात त्वरित एफआयआर नोंदवा

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर आदेश दिले आहेत की, हरवलेल्या व्यक्तीच्या प्रत्येक प्रकरणात वय किंवा लिंग विचारात न घेता त्वरित एफआयआर नोंदवावा. न्यायालयाने २२ मे रोजीच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अवमान कारवाईचा इशारा दिला आहे.