राज्यातील जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये सलग 10 वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याचा मार्ग सध्या बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार, राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्याशिवाय अशा संचालकांना अपात्र ठरविता येणार नाही. त्यामुळे सहकार विभागाने निवडणूक बंदीचे निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय; 10 वर्षे संचालक राहिलेल्यांना दिलासा
Source: Sarkarnama