जीएसटी काउंसिल की सात अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले एमडीआर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर विचार हो सकता है। सरकार ने 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के व्यापारिक यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू किया है, जो अधिकतम 300 रुपये होगा। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा और सरकार को इससे कोई राजस्व नहीं मिलेगा।
यूपीआई एमडीआर पर जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय संभव
Source: Live Hindustan