जीएसटी परिषद कर अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति वापस लेने पर विचार करेगी

जीएसटी परिषद सात अक्टूबर की बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने और हर गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। अभियोजन की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और वर्गीकरण, मूल्यांकन व आईटीसी विवादों को आपराधिक दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इससे कारोबारियों में गिरफ्तारी की आशंका घटेगी, पर कर वसूली की शक्तियां बरकरार रहेंगी।