जीएसटी परिषद 7 अक्टूबर की बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने और हर गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। अपराधों के लिए आपराधिक कार्रवाई की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और 9 अपराधों को हटाने का भी प्रस्ताव है। इससे कर विवाद के अंतिम निपटारे से पहले गिरफ्तारी की संभावना घटेगी, जबकि राजस्व वसूली की शक्तियां बरकरार रहेंगी।
जीएसटी परिषद कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीनने पर विचार करेगी
Source: News18 Hindi